NEPAL
भिसा, पासपोर्ट
भिसा जारी गरेको प्रमाणपत्र के हो?
भिसा जारी गरेको प्रमाणपत्रको अर्थ- कानुन मन्त्रालयद्वारा भिसा जारी गर्नुभन्दा पहिले यो प्रमाणपत्र जारी गर्नु आवश्यक ठहराएमा गणतन्त्र कोरियामा प्रवेश गर्न चाहने विदेशी नागरिक वा गणतन्त्र कोरिया भ्रमण गर्न चाहने विदेशी नागरिकलाई आमन्त्रण गर्ने व्यक्तिले आवेदन दिएर जारी गरिने कागजातलाई "भिसा जारी गरेको प्रमाणपत्र" भनिन्छ (अध्यागमन नियन्त्रण ऐनको धारा 9(1) र (2))।
भिसा जारी गरेको प्रमाणपत्र जारी गर्ने- विदेश स्थित कोरियाली कूटनीतिक निकाय (यसपश्चात “दूतावास, कूटनीतिक नियोग, प्रतिनिधि कार्यालयहरू, कन्सुलेट जनरलहरू र गणतन्त्र कोरियाका कन्सुलेटहरू” उल्लेख गरिएको)को प्रमुखलाई अधिकार नभएका प्रवेशाज्ञा जारी गर्ने प्रक्रियालाई सरल बनाउन र छोटो बनाउन प्रवेशाज्ञा जारी प्रमाणपत्र जारी गरिएको छ । यी निकायहरूले आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्र रहेर गणतन्त्र कोरिया प्रवेश गर्न चाहने विदेशीका लागि अध्यागमन कार्यालय, वा शाखा कार्यालयको रूपमा कार्य गर्नेछन् ।(स्रोत:नमस्कार कोरिया वेबसाइट- मार्गदर्शन- /भिसा- भिसा- हेर्नुहोस्)
भिसा जारी गरेको प्रमाणपत्र जारी गर्ने प्रक्रियाहरू जारी गर्न योग्य व्यक्तिहरू- निम्न मध्ये कुनै पनि अवस्थाहरूमा भएको व्यक्तिले भिसा जारी गरेको प्रमाणपत्र जारी गर्न सक्छ (अध्यागमन नियन्त्रण ऐनको धारा 9(3); अध्यागमन नियन्त्रण ऐनको प्रवर्तन नियमको धारा 17(1))।
· गणतन्त्र कोरिया वा विशेष देशसँग कूटनीतिक सम्बन्ध नभएको देशको नागरिक
· अध्यागमन नियन्त्रण ऐनको परिशिष्टकोसंलग्नगरिएकोतालिका 1-2 मा साँस्कृतिक कला (D-1), विदेश अध्ययन (D-2), औद्योगिक तालिम (D-3), सामान्य तालिम (D-4), पत्रकारिता (D-5), धार्मिक मामिला (D-6), सुपरभाइजरी इन्ट्रा- ट्रान्सफर (D-7), संस्थागत लगानी (D-8), व्यापार व्यवस्थापन (D-9), रोजगारीको खोजी (D-10), प्रोफेसरशिप (E-1), विदेशी भाषाको शिक्षक (E-2), अनुसन्धान (E-3), प्रविधि स्थानान्तरण (E-4), पेशागत रोजगारी (E-5), कला तथा प्रस्तुतीहरू (E-6), विशेष पेशा (E-7), गैर- रोजगारी (E-9), भेसल क्रिउ (E-10), परिवारसँग भेटघाट (F-1), विदेशमा बस्ने कोरियाली नागरिक (F-4), स्थायी वासिन्दा (F-5), कोरियाली नागरिकको जीवन साथी (F-6), अन्य (G-1), अस्थायी श्रमिक भेटघाट (H-2) का लागि गणतन्त्र कोरियामा प्रवेश गर्न चाहने व्यक्ति।
· यसका साथै, कानुन मन्त्रालयले आवश्यक ठहराएको व्यक्ति।
जारी गर्नका लागि आवेदन- प्रवेशाज्ञा जारी प्रमाणपत्र प्राप्त गर्ने चाहने कुनै व्यक्तिले अध्यागमन ऐनअनुसार प्रवेशाज्ञा जारी प्रमाणपत्रका लागि आफ्नो बसाइको स्थितिअनुसारका कागजातसहित अध्यागमन ऐन को प्रवर्तन नियम को अनुसूची 5 अनुसार निवेदन पेश गर्न आवश्यक छ । यी कागजातहरू योग्य अध्यागमन सेवा (यसपश्चात "सेवा प्रमुख" उल्लेख गरिएको), अध्यागमन कार्यालयको प्रमुख (यसपश्चात "कार्यालय प्रमुख" उल्लेख गरिएको) वा विदेशीलाई आमन्त्रित गर्न इच्छुक व्यक्तिको स्थानमा क्षेत्राधिकार पर्ने अध्यागमन शाखा प्रमुख (यसपश्चात "शाखा प्रमुख" उल्लेख गरिएको) समक्ष पेश गर्नु पर्नेछ । (अध्यागमन ऐनको अनुच्छेद 9 (3), अध्यागमन ऐनको प्रवर्तन नियमको अनुच्छेद 17(2) र 76(1)(3))
स्वीकृति तथा जाँच- प्रवेशाज्ञा जारी प्रमाणपत्रका लागि निवेदन सेवा प्रमुख, कार्यालय प्रमुख वा शाखा कार्यालयको प्रमुखलाई प्राप्त भएपछि आवश्यक प्रक्रिया पुर्याएर अनुमोदन वा अस्वीकृतिको सिफारिससहित न्याय मन्त्री समक्ष पेश गर्नु पर्नेछ । (अध्यागमन ऐन को प्रवर्तन नियम को अनुच्छेद 17 (4))
· भिसा जारी गरेको प्रमाणपत्र जारी गर्ने मानदण्डहरू यस प्रकार छन् (अध्यागमन नियन्त्रण ऐनको धारा 9-2 र धारा 17-3 (1))।
√ पासपोर्टको वैधता
√ अध्यागमन नियन्त्रण ऐनको धारा 11 अन्तर्गत विदेशी नागरिकलाई कुनै पनि देशको प्रवेशका लागि निषेध वा अस्वीकार गरिएको छ वा छैन।
√ विदेशी नागरिकले अध्यागमन नियन्त्रण ऐनको प्रवर्तन विधानको परिशिष्टको संलग्नगरिएकोतालिका 1 को 1-3सम्म उल्लेख गरिए अनुसारको आवासको स्थितिका मापदण्डहरू पूरा गर्छ वा गर्दैन।
√ विदेशी नागरिकले अध्यागमन नियन्त्रण ऐनको प्रवर्तन विधानको परिशिष्टको संलग्नगरिएकोतालिका 1 को 1-3सम्म उल्लेख गरिए अनुसारको आवासको स्थिति अनुरूप आफ्नो प्रवेशको उद्देश्य स्पष्ट पार्छ वा पार्दैन।
√ विदेशी नागरिकले आफ्नो आवासको स्थिति अनुसार बस्नका लागि अनुमति पाएको अवधि भित्र आफ्नै देशमा फर्किने स्पष्ट पारेको छ वा छैन।
√ साथै, विदेशी नागरिकले कानुन मन्त्रालयले अध्यागमन नियन्त्रण ऐनको प्रवर्तन विधानको परिशिष्टको संलग्नगरिएकोतालिका 1 को 1-3सम्म उल्लिखित प्रत्येक आवास स्थितिका लागि तोकेका मापदण्डहरू पूरा गर्छ वा गर्दैन
- विदेशी नागरिकलाई रोजगारी दिने रोजगारदाता वा विदेशी नागरिकलाई बोलाउने व्यक्ति निम्न मध्ये कुनै पनि अवस्थाहरू अन्तर्गत छ भने, उसले उक्त विदेशी नागरिकका लागि कानुन मन्त्रालयबाट भिसा जारी गरेको प्रमाणपत्र प्राप्त प्राप्त गर्नेछैन (अध्यागमन नियन्त्रण ऐनको प्रवर्तन नियमको धारा 17-3(2))।
· अध्यागमन ऐनको धारा 7-2, धारा 12-3, 18(3) देखि (5), धारा 21(2) वा धारा 33-3(1) को उल्लङ्घन गरेको आरोपमा कुनै व्यक्तिको मृत्युदण्ड खारेज भएको वा जेलसजाय वा सोभन्दा बढी सजाय सुनाएको मितिदेखि वा जेलसजाय वा सोभन्दा बढी सजायमा मृत्युदण्ड परीक्षणकालको सजाय पुष्टि भएको मितिदेखि वा 5 मिलियन वन वा सोभन्दा बढी जरिवाना तोकेर सजाय सुनाएको वा 5 मिलियन वन वा सोभन्दा बढी जरिवानासम्बन्धी सूचना पाएको मितिदेखि 3 वर्ष नपुगेको व्यक्ति (यद्यपि, न्याय मन्त्रीले पुनरावृत्तिको जोखिम, कानुन उल्लङ्घन गर्ने मनसाय र परिणामहरू र अन्य सामान्यताहरूलाई ध्यानमा राखेर 3 वर्षभन्दा कम अवधि तोक्न सक्नु हुने छ)।
· अध्यागमन ऐनको धारा 7-2, धारा 12-3, 18(3) देखि (5), धारा 21(2) वा धारा 33-3(1) को उल्लङ्घन गरेकोआरोपमा 5 मिलियन वनभन्दाकम जरिवाना तोकेपछि वा 5 मिलियन वनभन्दाकम जरिवानासम्बन्धी सूचना प्राप्त भएपछि जरिवाना तिरेको मितिदेखि 1 वर्ष नपुगेको व्यक्ति(यद्यपि, न्याय मन्त्रीलेपुनरावृत्तिको जोखिम, कानुन उल्लङ्घनगर्ने मनसाय र परिणामहरू र अन्य सामान्यताहरूलाई ध्यानमा राखेर एक वर्षभन्दा कमअवधि तोक्न सक्नु हुने छ)।
· व्यापारिक यौनसम्पर्क ऐन, इत्यादिको व्यवस्थाको सजायसम्बन्धी ऐन, प्रत्याशित ऐन, इत्यादिको नियमनर सजायसम्बन्धी विशेष मुद्दाहरूमा ऐन र लागू औषध नियन्त्रण ऐनको उल्लङ्घन गरेकोआरोपमा कुनै व्यक्तिको मृत्युदण्ड खारेज भएको वा जेलसजाय वा सोभन्दा बढी सजायसुनाएको मितिदेखि वा जेलसजाय वा सोभन्दा बढी सजायमा मृत्युदण्ड परीक्षणकालको सजायपुष्टि भएको मितिदेखि 3 वर्ष नपुगेको व्यक्ति।
· श्रम मानक ऐनको उल्लङ्घन गरेको आरोपमा कुनै व्यक्तिकोमृत्युदण्ड खारेज भएको वा जेलसजाय वा सोभन्दा बढी सजाय सुनाएको मितिदेखि वाजेलसजाय वा सोभन्दा बढी सजायमा मृत्युदण्ड परीक्षणकालको सजाय पुष्टि भएको मितिदेखितीन वर्ष नपुगेको व्यक्ति।
· आवेदन मितिबाट विगत 1 वर्षभित्रमा आप्रवासन ऐनको धारा 9 (2) मा आधारित रहेर 10 वा सोभन्दा बढी विदेशीहरूलाई निमन्त्रणा गरेका व्यक्तिहरू र अझै पनि निमन्त्रणा गरेका विदेशीहरूको बहुमत अवैध रूपमा रहेको अवस्थामा
· आवेदन मितिबाट विगत 1 महिनाभित्र आप्रवासन ऐनका धारा 19 वा 19-4 अन्तर्गतको घोषणापत्रको आफ्नो दायित्वमा 2 वा सोभन्दा बढी पटक गल्ती गरेका व्यक्तिहरू
· यौन अपराध र यौन हिंसा रोकथाम तथापीडित संरक्षण ऐनको सजाय, इत्यादिसम्बन्धी विशेष मुद्दाहरूको ऐनको धारा 8 को उल्लङ्घन गरेको आरोपमा कुनैव्यक्तिको मृत्युदण्ड खारेज भएको वा जेलसजाय वा सोभन्दा बढी सजाय सुनाएको मितिदेखिवा जेलसजाय वा सोभन्दा बढी सजायमा मृत्युदण्ड परीक्षणकालको सजाय पुष्टि भएकोमितिदेखि 5 वर्षनपुगेको व्यक्ति।
· अन्य समान अवस्थाहरूअन्तर्गत पर्ने मध्ये न्याय मन्त्रीद्वारा छुट्टै तरिकाले नियुक्त गरिएका व्यक्तिहरू
- प्रवेशाज्ञा निश्चितता प्रमाणपत्र गैर व्यावसायिक रोजगारी (E-9) वा समुद्री यात्रा (E-10) का लागि प्रवेशाज्ञा निश्चितता प्रमाणपत्र लिन चाहने तर निम्न अवस्थाहरूमा पर्ने विदेशीलाई प्रदान गरिने छैन । (अध्यागमन ऐनको प्रवर्तन नियमको अनुच्छेद 17-3 (3)):
· जो 5 वर्ष वा सोभन्दा लामो समय कोरियामा गैरव्यावसायिक रोजगारी (E-9) भिसाको योग्यता अन्तर्गत रहनुभएको छ (वैदेशिक कामदार सम्बन्धी ऐनको धारा 18-2 (2) बमोजिम कसैको रोजगारी 6 वर्षसम्म सरोजगारी गतिविधि बढाइएको छ)
· सामुद्रिक चालक दल (E-10) भिसाको स्थायी योग्यताअन्तर्गत 5 वर्ष वा सोभन्दा लामो समयसम्म कोरियामा बसेकाहरू (सङ्क्रामक रोगहरू, प्राकृतिक प्रकोपहरू, इत्यादिको फैलावका कारण समुद्री यात्रीहरूको आपूर्ति र माग व्यवस्थापन गर्नसमुद्री यात्री ऐनको कार्यान्वयन आदेशको धारा 39(1) अन्तर्गत महासागर तथामत्स्यपालन मन्त्रीको अनुरोधमा न्यायमन्त्रीले बसाइको अवधि बढाउन अनुमति दिएमाअवधि 6 वर्ष हुने छ); वा
· गैर-व्यावसायिक रोजगारी (E-9) र सामुद्रिकचालक दल (E-10) भिसाकोस्थायी योग्यताअन्तर्गत कुल पाँच वर्ष वा सोभन्दा लामो समयसम्म कोरियामा बसेकाहरू (निम्न कुनै पनि परिस्थितिमा 6 वर्ष)।
√ वैदेशिक रोजगारी ऐनको धारा 18-2(2)अन्तर्गत रोजगारी खोज्ने अवधि थप गरेमा
√ सङ्क्रामक रोगहरू, प्राकृतिकप्रकोपहरू, इत्यादिको फैलावका कारण समुद्री यात्रीहरूको आपूर्ति र मागव्यवस्थापन गर्न समुद्री यात्री ऐनको कार्यान्वयन आदेशको धारा 39(1) अन्तर्गतमहासागर तथा मत्स्यपालन मन्त्रीको अनुरोधमा न्यायमन्त्रीले बसाइको अवधि बढाउनअनुमति दिएमा।
भिसा जारी गरेको प्रमाणपत्र जारी गर्ने र यसको वैधता अवधि- सम्बन्धित कागजातहरू जाँच गरेपछि कानुन मन्त्रालयले भीसा जारी गर्न उपयुक्त ठहराउछ भने, विद्युतीय सरकार ऐन अन्तर्गत रहेर विद्युतीय कागजातको रूपमा भिसा जारी गरेको प्रमाणपत्र जारी गरिनेछ, र यसलाई विदेश कूटनीतिक मिसनको प्रमुखलाई पठाइनेछ, र आमन्त्रण गरिएको विदशी नागरिकलाई भिसा जारी गरेको प्रमाणपत्रको नम्बर सहित ढीला नगरिकन यसको बारेमा सूचना दिइनेछ (अध्यागमन नियन्त्रण ऐनको धारा 17 (5))।
- महाधिवक्ताले भिसा जारी अस्वीकार दावी आवेदन कागजात स्क्रीनिंग परिणामहरु र भिसा मुद्दा प्रमाणपत्र तहनुसार जारी नगरिएको पत्ता लगाउछन्। यस अवस्थामा, महाधिवक्ताले इन्कार जानकारी जनाउदै जारी अस्वीकार प्रमाणपत्र सूचित गर्न सक्नेछन् र आवेदक वा प्रतिनिधिलाई सूचना सञ्जाल प्रणाली मार्फत तर्क गर्न सक्दछन् (अध्यागमन नियन्त्रण ऐनको प्रवर्तन नियमहरु को धारा 17-4, अनुच्छेद 1)।
- विदेशी नागरिकलाई बोलाउने व्यक्तिले हाल 2 भन्दा बढी व्यक्तिको लागि भिसा जारी गरेको प्रमाणपत्र जारी गर्न आवेदन गरेको छ भने, कानुन मन्त्रालयले भिसा जारी गरेको प्रमाणपत्र ती प्रमाणपत्र प्रस्तुत गर्ने व्यक्तिहरूको भिसासँगै भिसा जारी गर्ने व्यक्तिहरूको सूची संलग्न गरेर भिसा जारी गर्न प्रमाणपत्र जारी गर्नेछ (अध्यागमन नियन्त्रण ऐनको धारा 17(7))।
- भिसा जारी गरेको प्रमाणपत्रको अवधि 3 महिना हो, र यसको वैधता अवधिले भिसा एकपटक मात्र जारी गरिएको छ भनी जनाउँछ, कानुन मन्त्रालयले आवश्यक ठहराएमा मात्र भिसा जारी गरेको प्रमाणपत्रको वैधता अवधि अन्य तरिकाले निर्धारण गरिनेछ (अध्यागमन नियन्त्रण ऐनको प्रवर्तन नियमको धारा 18)।
गैरकानुनी आवेदनमाथि रोक तथा सो नियम उल्लङ्घन गर्दाका सजायहरू- प्रवेशाज्ञा जारी प्रमाणपत्रको लागि झूटो निवेदन पेश गरि वा अनुचित सहजता प्रदान गरि विदेशीलाई गणतन्त्र कोरियामा प्रवेश गराउने कार्य कसैले पनि गर्नुहुँदैन । (अध्यागमन ऐनको अनुच्छेद 7-2 को उपहरफ 2)
- विदेशी नागरिकलाई गणतन्त्र कोरियामा प्रवेश गर्न मद्दत गर्नका लागि भिसा जारी गर्ने आवेदनका लागि झुठो आवेदन दिने वा झुठो आवेदन दिन सघाउने व्यक्तिलाई 3 वर्षभन्दा बढी नहुनेगरी कारावास सजाय हुनेछ वा KRW30 मिलियन ननाघ्ने गरी जरिवाना लगाइनेछ (अध्यागमन नियन्त्रण ऐनको धारा 94 (3))।
भिसा जारी गरेको प्रमाणपत्र रद्द गर्न वा भिसाको स्थिति परिवर्तन गर्न- झूट तरिकाले वा अन्य गैरकानुनी माध्यमबाट अनुमति लिइएको पाइएमा
भिसा जारी गरेको प्रमाणपत्रद्वारा भिसा जारी गर्ने भिसा जारी गरेको प्रमाणपत्रद्वारा भिसा जारी गर्नका लागि आवेदन- भिसा जारी गर्ने प्रमाणीकरण नम्बर जस्ता भिसा जारी गर्ने प्रमाणित विवरणहरूको बारेमा जानकारी दिइएको व्यक्तिले भिसा जारी गर्ने आवेदनमा भिसाको प्रमाणीकरण नम्बर लेख्नुपर्छ र विदेश कूटनीतिक मिसनको प्रमुखलाई भीसा जारी गर्नका लागि आवेदन दिन सक्छ (अध्यागमन नियन्त्रण ऐनको प्रवर्तन नियमको धारा 17-2(1))।
- विदेश कूटनीतिक मिसनमा अध्यागमन व्ुवस्थापन सम्बन्धी जानकारी प्रणालीको व्यवस्था नभएकाले विद्युतीय कागजातको रूपमा भिसा जारी गरेको प्रमाणपत्र पठाउन नसकेको खण्डमा अपरिहार्य अवस्थामा निजलाई कानुन मन्त्रालयले प्रत्यक्ष रूपमा भिसा जारी गरेको प्रमाणपत्र जारी गर्छ र उसले भिसा जारी गर्नका लागि स्वयंले लेखेको आवेदनसँगै भिसा जारी गरेको प्रमाणपत्र संलग्न गरेर विदेश कूटनीतिक मामिला मिसनको प्रमुख समक्ष आवेदन पेश गर्न सक्छ (अध्यागमन नियन्त्रण ऐनको प्रवर्तन नियमको धारा 17-2(2))।
भिसा जारी गरेको प्रमाणपत्रद्वारा भिसा जारी गर्ने- विदेश कूटनीतिक मिसनको प्रमुखले भिसा सम्बन्धी प्रमाणीत विवरणहरू अथवा भिसा प्रमाणीकरण नम्बर जस्ता भिसा जारी गर्ने विषय-वस्तुको आधारमा भिसा जारी गरेको प्रमाणपत्रद्वारा भिसा जारी गर्न आवेदन दिने व्यक्तिलाई भिसा जारी गरिनेछ (अध्यागमन नियन्त्रण ऐनको प्रवर्तन नियमको धारा 17-2(3))।
भिसा जारी गरेको प्रमाणपत्रद्वारा भिसा रद्द गर्न तथा भिसाको स्थितिमा परिवर्तन भिसा जारी गरेको प्रमाणपत्र रद्द वा भिसाको स्थितिमा परिवर्तन- यदि विदेशी नागरिक निम्न मध्ये कुनै अवास्थाहरू अन्तर्गत पर्दछ भने, कानुन मन्त्रालयले भिसा जारी गरेको प्रमाणपत्रद्वारा भिसा जारी गर्ने तरिका खारेज वा परिवर्तन गर्न सक्नुहुनेछ (अध्यागमन नियन्त्रण ऐनको धारा 89(1))।
· जामानत बेसको व्यक्तिले आफ्नो विश्वसनीयता जमानत फिर्ता लिएमा वा त्यसपछि जमानत बस्ने व्यक्ति नभएमा
· गलत वा अन्य गैर-कानुनी तरिकाले अनुमति प्राप्त गरेको भएमा
· उक्त अनुमतिका सर्तहरूको उल्लङ्घन भएमा
· परिस्थितिहरूमा आएको परिवर्तनले गर्दा सो उप्रान्त उक्त अनुमति मान्य नरहने कुनै ठोस कारण भएमा
· र, अध्यागमन नियन्त्रण ऐन वा अन्य कुनै पनि ऐनको वैधता गम्भीर चिन्ता देखिएमा, वा अध्यागमन नियन्त्रण अधिकारीद्वारा जारी गरिएको कुनै पनि कानुनी पदेन आदेशको उल्लङ्घन भएमा
विचारहरूको सुनुवाई- भिसा जारी गरेको प्रमाणपत्र मार्फत भिसा रद्द गर्न वा भिसाको स्थिति परिवर्तन गर्न जरूरी ठानिएमा, कानुन मन्त्रालयले सम्बन्धित आवेदकलाई धारा 79 अन्तर्ग उसको विचार सुन्नका लागि उपस्थित हुनुपर्ने आवश्यकता जनाउँछ (अध्यागमन नियन्त्रण ऐनको धारा 89(2))।
- Copyright(c)1997-2023 Ministry of Government Legislation. All rights reserved.
- creativecommons