NEPAL

- “घर जग्गा सम्बन्धी कारोबारको प्रतिवेदन” वास्तविक कारोबार मूल्यको प्रतिवेदन गर्न दायित्वलाई जोड दिई घर जग्गा सम्बन्धी कारोबारहरूलाई थप पारदर्शी बनाउन र सम्झौता बन्द गरेपछि कम मूल्यमा अर्को सम्झौता कागजात लेख्ने चलनलाई समाप्त गर्न डिजाइन गरिएको हो। (घर जग्गा सम्बन्धी कारोबारहरूमा प्रतिवेदन आदिसँग सम्बन्धी ऐनको धारा 3 (1) आदि हेर्नुहोस्।)

-बिक्रेता र खरिदकर्ताले एकै साथ रियल स्टेट अवस्थित भएको स्थानको स्थानीय सरकारी कार्यालय (मेयर वा Gunवा Guको प्रमुख) को सक्षम प्रमुखलाई रियल स्टेट कारोबारेबारे रिपोर्ट पेश गर्ने छन् वा भूमि, संरचना र यातायात मन्त्रालयद्वारा चालू रियल स्टेट कारोबार व्यवस्थापन प्रणाली प्रयोग गर्ने छन् (घर जग्गा सम्बन्धी कारोबारहरूमा प्रतिवेदन आदिसँगसम्बन्धी ऐनको धारा 3(1) को प्रमुख दफा र घर जग्गा सम्बन्धीकारोबारहरूमा प्रतिवेदन आदिसँग सम्बन्धी ऐनको प्रवर्तन नियमनक धारा2(1))।

- माथिको प्रावधानको वावजुद, अनुमति प्राप्त घर जग्गाएजेन्ट ऐनको धारा 2(4) अन्तर्गत अभ्यास गर्ने अनुमतिप्राप्त रियल स्टेट एजेन्टले करार तयार र जारी गर्नुभएको छ भने, उल्लिखित अभ्यास गर्ने अनुमतिप्राप्त रियल स्टेट एजेन्टले रियल स्टेट कारोबारको रिपोर्ट गर्नु हुने छ। दलाल संयुक्त रूपमा कार्यान्वयन गरिएको छ भने, सम्बन्धित अभ्यास गर्ने अनुमतिप्राप्त रियल स्टेट एजेन्टले सम्बन्धित पक्षसँग संयुक्त रिपोर्ट गर्नु हुने छ (घर जग्गासम्बन्धी कारोबारहरूमा प्रतिवेदन आदिसँग सम्बन्धी ऐनको धारा 3(3))

- सम्बन्धित सम्झौता सम्पन्न भएको दिनको 30 दिनमा प्रतिवेदन पूरा हुनेछ। (घर जग्गा सम्बन्धी कारोबारहरूमा प्रतिवेदन आदिसँग सम्बन्धी ऐनको धारा 3 (1))

- कोही पनि व्यक्ति घर जग्गा सम्बन्धी कारोबारहरूको प्रतिवेदनसँग सम्बन्धित निम्न कुनै कार्यमा सङ्लग्न हुनेछैनन् (घर जग्गा सम्बन्धी कारोबारहरूमा प्रतिवेदन आदिसँग सम्बन्धी ऐनको धारा 4)

- घर जग्गा सम्बन्धी कारोबार प्रतिवेदन गर्न असफल हुने, गलत प्रतिवेदन गर्ने वा अन्यथा निषेधित कार्य गर्ने कुनै पनि व्यक्ति (संयुक्त रिपोर्ट गर्न नचाहेका कुनै पनि पक्षसहित) निम्न जरिवानाहरूको जवाफदेही हुनेछ (घरजग्गा सम्बन्धी कारोबारहरूमा प्रतिवेदन आदिसँग सम्बन्धी ऐनको धारा 28(2) र (3)) ।

-मानौं घर जग्गा भाडामा लिने व्यक्तिले सटीक बजार मूल्यको जानकारीको अभाव वा विवाद समाधान को लागी उपयुक्त जानकारीको कमीका कारण घरजग्गा धनीसँग सही अर्थमा समान स्तरमा कुराकानी गर्न सक्दैन। यस सन्दर्भमा, सम्झौताका पक्षधरहरु "हाउजिङ लीज सम्झौताको रिपोर्ट प्रणाली" अन्तर्गत रिपोर्टिङ्ग गर्ने समयावधि भित्र घरजग्गा सम्झौताका सामग्रीहरू रिपोर्ट गर्न सक्नेछन्। (घर जग्गा सम्बन्धी कारोबारहरूमा प्रतिवेदन आदिसँग सम्बन्धी ऐनको धारा 6-2 (1) आदि हेर्नुहोस्।)

- भाडामा दिने व्यक्ति र भाडामा लिने व्यक्तिले रियल स्टेट अवस्थित भएको स्थानको स्थानीय सरकारी कार्यालयको सक्षम प्रमुख (मेयर वा Gun वा Gu को प्रमुख) लाई भाडा करारको रिपोर्ट पेश गर्नु हुने छ र भूमि संरचना र यातायात मन्त्रालयद्वारा चालू गरिएको रियल स्टेट कारोबार व्यवस्थापन प्रणाली प्रयो गर्ने छन् (घर जग्गा सम्बन्धी कारोबारहरूमा प्रतिवेदन आदिसँगसम्बन्धी ऐनको धारा 6-2(1) को प्रमुख दफा र घर जग्गा सम्बन्धीकारोबारहरूमा प्रतिवेदन आदिसँग सम्बन्धी ऐनको प्रवर्तन नियमनक धारा 6-2(2))।

-घर भाडा सम्झौताको रिपोर्ट घर (घर भाडा सुरक्षा ऐनको धारा 2अन्तर्गत पर्ने घरलाई हेरर र घर हासिल गर्ने अधिकारसहित) का लागि बनाइने छ जसमा घरका लागि डिपोजिट60 मिलियन वनभन्दा बढी हुन्छ वा मासिक भाडा300,000 वनभन्दा बढी हुन्छ (सुरक्षा डिपोजिट वा भाडामा कुनै पनि वृद्धि वा घटावबिना भाडाको अवधि मात्र विस्तार गर्ने करारबाहेक) (घर जग्गा सम्बन्धी कारोबारहरूमा प्रतिवेदन आदिसँग सम्बन्धी ऐनको धारा 6-2(1) को प्रमुख दफा र घर जग्गा सम्बन्धी कारोबारहरूमा प्रतिवेदन आदिसँग सम्बन्धी ऐनको प्रवर्तनआदेश धारा 4-3(1))।

- पक्षहरुले विशेष स्वशासित शहरहरु, विशेष स्वशासित प्रान्तहरु, शहरहरु, र काउन्टीहरु (महानगरीय शहरहरु र Gyeonggi-do प्रान्तको अधिकार क्षेत्र भित्र पर्ने काउन्टीहरु मात्र) मा स्थित आवासको रिपोर्ट गर्नुपर्छ (घर जग्गा सम्बन्धी कारोबारहरूमा प्रतिवेदन आदिसँग सम्बन्धी ऐनको धारा 6-2 (2) र घर जग्गा सम्बन्धी कारोबारहरूमा प्रतिवेदन आदिसँग सम्बन्धी ऐनको प्रवर्तन आदेश धारा 4-3 (2))

- घर भाडामा लिने/दिने सम्बन्धी करारको रिपोर्ट भाडासम्बन्धी करार गरेको मितिदेखि30 दिनभित्र गरिने छ(घर जग्गा कारोबारको रिपोर्टसम्बन्धी ऐन, आदिको धारा6-2(1))।

- कुनै पनि व्यक्ति घर भाडामा लिने/दिने सम्बन्धी करारको रिपोर्ट बनाउने क्रममा निम्नमध्ये कुनै पनि कार्यमा संलग्न हुने छैन(घर जग्गा कारोबारको रिपोर्टसम्बन्धी ऐन, आदिको धारा6-4 र4))

- यदि पक्षहरुले हाउजिङ लीज सम्झौता रिपोर्ट गर्न असफल भएमा (संयुक्त रुपमा रिपोर्ट गर्न अस्वीकार गर्ने पक्ष सहित) वा रिपोर्टमा गलत जानकारी दिएमा ((घर जग्गा सम्बन्धी कारोबारहरूमा प्रतिवेदन आदिसँग सम्बन्धी ऐनको धारा 28 (5)-3)