बाँकी ज्यालाहरूका लागि रोगको निवारण
स्थानीय श्रम कार्यालयलाई रिपोर्ट गर्नुहोस् - ज्यालाहरू प्राप्त नगरेको कामदारले अग्रिम परामर्शबाट सिफारिस वा उजुरी बारे निर्णय गरेपछि, आवश्यक भएमा, कार्यस्थलमाथि अधिकार भएको सक्षम स्थानीय रोजजार र श्रम कार्यालयमा सिफारिस गर्न वा उजुरी दायर गर्न सक्छन्।
- आवेदन
· कामदारहरूबाट दायर गरिएका आवेदनहरू
√ ज्यालाहरू प्राप्त नगरेको कामदारले अग्रिम परामर्शबाट सिफारिस बारे निर्णय गरेपछि, आवश्यक भएमा, कार्यस्थलमाथि अधिकार भएको सक्षम स्थानीय रोजजार र श्रम कार्यालयमा सिफारिस दायर गर्न सक्छन्।
· दायर गरिएको आवेदनसँग सम्बन्धित मामिलाहरूको अनुसन्धान
√ दायर गरिएको आवेदनसँग सम्बन्धित मामिलाका साथ सम्झौता गर्न निर्दिष्ट श्रम निरीक्षकले प्रोम्प्ट, दयालु, निष्पक्ष र सही तरिकामा आवेदनको समस्याहरूलाई परीक्षण गर्नुहुनेछ र सम्हाल्नु हुने छ (श्रम निरीक्षक सञ्चालनमा नियमहरूको धारा 37(1); 2021.1.25 मा रोजगार तथा श्रम मन्त्रालयद्वारा जारी र प्रवर्तन गरिएको नम्बर 374)।
· दायर गरिएको आवेदनमा अनुसन्धान परिणामहरू दिँदै
√ बाँकी भुक्तानी अनुसन्धान मार्फत पुष्टि गरिएको छ भने, 14 दिनभित्र बाँकी भुक्तानीको लागि सुधार (सरल ज्याला गणना त्रुटीको मामिलामा 25 दिनभित्र, जस्तै औसत ज्याला गणना त्रुटी, आदि) लिखित फाराममा आदेश दिनुपर्नेछ (श्रम निरीक्षक कार्य नियमनहरूको धारा 44 (1) र संलग्न तालिका 3)।
- पहिचान/उजुरी
· मुद्दा सरोकारमा समावेश गरिएको निश्चित ऐन सम्बन्धित अपराधको निर्धारणको लागि मापदण्ड
√ यदि त्यहाँ श्रम निरीक्षकको क्षेत्र भित्र झर्ने अपराध सम्बन्धी पत्रपत्रिकाको धारा, प्रसारण वा अन्य समाचार मिडिया, बेनामी रिपोर्ट वा एक अफवाह छ भने, श्रम निरीक्षकले स्रोतको विचार दिएर विषयको भित्री अनुसन्धान सञ्चालन गर्न सक्छिन् र यदि अपराधलाई संदिग्ध गरिएमा एक औपचारिक अनुसन्धान तुरून्तै सुरु गर्नु पर्नेछ(श्रम निरीक्षक कार्य नियमनहरूको धारा 44 (1)।
√ यदि श्रम निरीक्षकले बाँकी ज्यालाहरूको लागि सुधारको आदेश दिइएको छ र निर्दिष्ट गरिएका अवधि भित्र समाधान बनाइएको हुँदैन भने, श्रम निरीक्षकले अपराध-मान्यता रिपोर्ट र सरुवात अनुसन्धान तुरून्तै बनाउनु हुनेछ(श्रम निरीक्षक कार्य नियमनहरूको धारा 44 (2))।
· कामदारहरूबाटको उजुरी
√ ज्यालाहरू प्राप्त नगरेको कामदारले अग्रीम परामर्श मार्फत आवश्यकता परेमा उजुरीमा निर्णय गरेपछि कार्यस्थल माथी क्षेत्राधिकार भएको सक्षम स्थानीय रोजगार र श्रम कार्यालयसँग उजुरी पेश गर्न सक्छ।
· मामिलाहरू सम्बन्धित अपराध उजुरीको मान्यताको अनुसन्धान
√ यदि अपराध उजुरीद्वारा पहिचान गरिन्छ वा अभियोगलाई श्रम निरीक्षकमा रिपोर्ट गरिन्छ भने, श्रम निरीक्षकले अपराधलाई गठन गर्ने संदिग्ध र तथ्यहरूको अनुसन्धान गर्नेछ र अनुसार यस्तो मामला को प्रमाण स संकलन 「विशेष न्यायिक पुलिस काम मा अभियोजक को अनुसन्धान को दिशा मा नियम र विशेष न्यायिक पुलिस काम मा अनुसन्धान नियम」 (श्रम निरीक्षक कार्य नियमनहरूको धारा 46 (1))।
· मामिलाहरू पठाउने
√ अपराध पहिचान र अनुसन्धान गरेको श्रम निरीक्षकले उजुरी वा अभियोगको मार्फत पेश गर्दै वा श्रम-सम्बन्धी कानूनको उल्लंघनको कारणले गर्दा नतिजालाई स्थानीय रोजगार र श्रम कार्यालयको तुरून्तै रिपोर्ट गर्नेछ प्रमुखमा (श्रम निरीक्षक कार्य नियमनहरूको धारा 61 (1))।
√ श्रम निरीक्षकले सम्बन्धित मुद्दा पठाउनका लागि सम्बन्धित कागजातहरू बनाएर, त्यसलाई सबै पठाइएका मुद्दाहरू संकेत गरिएको लेजरमा रेकर्ड गरेर योग्य मुद्दा चलाउने व्यक्तिको कार्यालयमा पठाउनुहुनेछ (श्रम निरीक्षकहरूको कार्य नियमनहरूको धारा 61 (2) र फाराम 40)।
√ श्रम निरीक्षकले मुद्दा सेवापछि, रिपोर्टर र मुद्दा सेवाको संदिग्ध व्यक्तिलाई सूचना दिनुहुनेछ र नागरिक कागजातको प्रक्रिया फारामबाट स्वीकृति प्राप्त गरेपछि मुद्दा बन्द गर्नुहुनेछ (श्रम निरीक्षकहरूको कार्य नियमनहरूको धारा 61 (3) र फाराम 28)।
- अपराधलाई पीडित व्यक्तिको आपत्तिको विरूद्ध मुद्दा चलाइन नगर्न हस्तान्तरण गर्ने
· यदि मामिला धारा 36, 43, 44, 44-2, 46 वा श्रम मानक ऐनको 56 र धारा 9, 17 (2), 17 (3), 20 (5) वा कर्मचारीहरूको सेवानिवृत्त लाभहरूको सुनिश्चिततामा ऐनको 25 (3) को उल्लङ्घनहरू मार्फत झरेमा, पीडित व्यक्तिको आशय विरूद्ध मुद्दा चलाइन गर्न सकिदैन, श्रम निरीक्षकले पीडित व्यक्तिले अपराधीको लागि दण्ड चाहन्छ वा चाहँदैनन् भनी जाँच गर्नेछ(श्रम निरीक्षक कार्य नियमनहरूको धारा 41 (1))।
- बाँकी ज्यालाहरू पुष्टिकरण गर्न जारीको लागि आवेदन आदि र कामदारहरू
· प्रक्रियाहरू अनुसार मुद्दा संस्थान गर्नको लागि आवश्यकता परेमा, कानूनी सहायताको ज्याला भुक्तान नगरेको कुनै पनि कामदारले बाँकी ज्यालाहरू प्रमाणीत गर्ने कागजात जारीको लागि र रोजगार तथा श्रम मन्त्रीसँग बकायामा रहेका कामदारहरूको लागि पेश गर्न सक्छन्(ज्याला दाबी सुनिश्चितता ऐनको धारा 12 (1), धारा 9-2 (1) र ज्याला दाबी सुनिश्चितता ऐनको प्रवर्तन नियमको फाराम 7-2)।
देवानी कार्यवाहीहरूद्वारा बन्दोबस्त- कानूनी सहायता प्रणाली
· (कोरियामा बस्नुहुने विदेशी कामदारहरू सहित) कामदार ढिला भएको मितिमा पछिल्लो 3 महिनासम्म औसत रकममा KRW 40 लाख भन्दा कम ढिलो भुक्तानी गरिएको ज्याला वा अवकाश भत्ताको कारणले क्षतिग्रस्त भएमा, कामदारलाई कोरिया कानूनी सहायता निगमको कानूनी सहायताबाट कानूनी सहायता दिन सकिनेछ [कानूनी सहायता ऐनको धारा 33-3, कानूनी सहायता ऐनको प्रवर्तन नियमको धारा 7 र कानूनी सहायता मुद्दा प्रक्रियाका नियमहरूको उप-अनुच्छेद 1 धारा 5-2 (कोरिया कानूनी सहायता निगमको नियमन नं. 404, 8.4.2020. आदेश दिइएको.प्रवर्तन गरिएको)]।
- नागरिक कार्यवाहीहरू
· अस्थायी अधिग्रहणको लागि आवेदन
√ अस्थायी अधिग्रहण एउटा कानूनी प्रणाली हो जसले रकममा परिवर्तन हुने कुनै पनि आर्थिक अनुबन्ध वा कुनै अनुबन्धसँग सम्बन्धित भएपछिको प्रवधानलाई संरक्षण गर्ने उद्देश्यको लागि उहाँको सम्पत्तिको डिस्पोजलबाट आसामीलाई रोकथाम गर्न अग्रिम रूपमा आसामीको सम्पत्तिमा रोक लगाउन अनुमति दिन्छ।
√ अस्थायी अधिग्रहण कार्यवाहीहरू अस्थायी रूपमा अधिग्रहण हुने वस्तुहरूको स्थानमा न्यायिक सुनुवाई भएको अदालत जिल्ला अदालतको क्षेत्राधिकार सुनुवाई अन्तर्गत वा योग्यतामा न्यायिक सुनुवाई भएको त्यस अदालत अन्तर्गत हुनुपर्नेछ (नागरिक कार्यान्वयन ऐनको धारा 21 र धारा 278)।
· भुक्तान आदेशको लागि अनुरोध (माग गर्ने प्रक्रियाहरू)
√ विशेष रकम वा अन्य परस्पर विनिमय वस्तु वा सुरक्षाहरूको भुक्तानीको लक्ष्य राख्ने दाबीको सम्बन्धमा, अदालतले साहुको गतिविधामा भुक्तानी अर्डर जारी गर्न सक्नेछः यदि सार्वजनिक सूचनाद्वारा त्यो बाहेक अन्य सेवा रिपब्लिक अफ कोरियामा लागू गर्न सकिने अवस्थामा यो सीमित गरिनेछ भने (नागरीक कार्यवाही ऐनको धारा 462)।
√ भुक्तानी अर्डर (माग गर्ने प्रक्रियाहरू) को लागि अनुरोध नागरीक कार्यविधि ऐन को धारा 7, 8, 9, 12 वा धारा 18 को अन्तर्गत ऋणीको सामान्य फोरमको स्थानमा जिल्ला अदालत वा योग्य अदालतको विशेष अधिकार क्षेत्रसँग सम्बन्धित हुनेछ(नागरिक कार्यविधि ऐनको धारा 463)।
· साना दाबीहरूको मामिला परीक्षण
√ "साना दाबीहरूको मामिलाहरू" भन्नाले KRW 300 लाख भन्दा बढी नभएको मूल्यको पैसा, अन्य प्रतिस्थापन वा सुरक्षाहरूको निश्चित रकम भुक्तानीको लागि विवाद गर्न जिल्ला अदालत वा जिल्ला शाखा अदालतको 1 परीक्षणमा सम्झौता गरिएको कुनै पनि नागरिक मामिला हो (साना दाबीहरूको परीक्षण ऐनको धारा 2 (1) र साना दाबीहरूको परीक्षण नियमनहरूको धारा 1-2 को मुख्य वाक्य)।
√ साना दाबीहरूको मामिला परीक्षण जिल्ला अदालत, जिल्ला शाखा अदालत र नगरपालिका/प्रान्तीय अदालतको क्षेत्राधिकार अन्तर्गत पर्छ (साना दाबीहरूको परीक्षण ऐनको धारा 2 (1) र अदालत संस्था ऐनको उप-अनुच्छेद 1 धारा 34 (1))।
· नागरिक कार्यवाहीको प्रक्रिया
√ निवेदन → उजुरी सेवा → लिखित जवाफको पेश → प्रमाणहरूㄷको मौखिक कार्यवाही र अनुसन्धान → निर्णयको घोषणा
· अनिवार्य कार्यान्वयन
√ "अनिवार्य कार्यान्वयन" भन्नाले राष्ट्रिय कार्यकारी निकायले बलपूर्वक सरकारद्वारा प्रदान गरिएको अधिकार प्रयोग गरेर साहुको लागि कार्यकारी शीर्षकमा निर्धारित दाबीको कुनै पनि अधिकार पहिचान गर्छ।
√ कार्यान्वयन अनुच्छेद (कार्यान्वयनयोग्य उदाहरण) मा निर्णयको उदाहरणद्वारा कुनै पनि अनिवार्य कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ (नागरिक कार्यान्वयन ऐनको धारा 28 (1))।