अनिवार्य लिलामीको अवधारणा
अचल सम्पत्ति विरुद्ध अनिवार्य कार्यान्वयनको एउटा विधि‚ “अनिवार्य लिलामी” ऋणीको अचल सम्पत्ति जफत र बिक्री गरी त्यसबाट भएको आम्दानीले ऋणदाताको नगद दाबी चुक्ता गर्न अदालतले लिएको एउटा प्रकृया हे (नागरिक कार्यान्वयन ऐनको धारा 78) ।
※ ऋणदाताको अनुरोधमा कार्यान्वयन शीर्षकमा उल्लेख गरिएको न्यायिक अधिकारको दाबी अनिवार्य अभ्यास गर्न सरकारले लिएको वैधानिक प्रकृयालाई अनिवार्य कार्यान्वयन भनिन्छ ।
अनिवार्य लिलामको आवेदन
अचल सम्पत्तिको अनिवार्य लिलामी उल्लेख गरिएको क्रमाअनुसार अघि बढ्नेछ :① अनिवार्य लिलामीका आवेदन, ② अनिवार्य बिक्री प्रारम्भ निर्धारण, ③ अनिवार्य लिलामी शुरु गर्ने रुलिङ‚ वितरणको मागको अवधि पूरा भएको र त्यसको सार्वजनिक जानकारीबारे निर्णय ④ सार्वजनिक जानकारीबारे निर्णय, ⑤ बिक्रीको समाप्ति मिति वानिश्चित समाप्ति मितिको पदनाम, घोषणा, र सूचना बिक्री ⑥ लिलामी ⑦ बिक्री निर्धारण प्रक्रिया, ⑧ बिक्रीबाट आम्दानीको वितरण, ⑨ लाभांश प्रक्रिया, र⑩स्वामित्व हस्तान्तरण पंजीकरण र स्थानान्तरण।
- अनिवार्य लिलामीको आवेदन
· लीज लिने व्यक्तिले तल उल्लिखित जानकारी सहित अचल सम्पत्तिको भएको स्थानको जिल्ला अदातलमा अनिवार्य लिलामीका लागि आवेदन दिनेछन् (नागरिक कार्यान्वयन ऐनको धाराहरु 79 (1) र 80):
1. ऋणदाता‚ ऋणी‚ र अदालतको सूचक;
2. अचल सम्पत्तिको सूचक;
3. लिलामी निम्त्याउने एउटा विशिष्ट दाबी‚ र प्रभावित हुन सक्ने एउटा विशिष्ट कार्यकारी शीर्षक ।
· अनिवार्य लिलामीको आवेदनमा ऋणीको स्वामित्वमा रहेको भनी दर्ता गरिएका अचल सम्पत्तिहरुको पञ्जीकृत विषयवस्तुको एउटा प्रमाणपत्र र कार्यकारी शीर्षकोको कार्यकारी उदाहरण संलग्न गर्नुपर्नेछ (नागरिक कार्यान्वयन ऐनको धारा 81 (1)) ।