NEPAL
हाउजिङ लीज
कार्यान्वयन शीर्षकको सुरक्षा
कार्यान्वयन शीर्षकको सुरक्षा- लीजको अवधि समाप्त भएपछि पनि लीजमा दिने व्यक्तिले धितो फिर्ता नगरे‚ धितोको पुनर्भुक्तानी वा कार्यान्वयन शीर्षक अनुसारको माग गरी दायर गरिएको मुद्दाको अन्तिम र निर्णायक फैसलाको आधारमा लीजमा लिईएको घरको लिलामीका लागि आवेदन दर्ता गराएर धितो संकलन गर्न सक्नेछ (हाउजिङ लीज प्रोटेक्सन ऐनको धारा 3-2 (1))
※ “कार्यान्वयन शीर्षक” भन्नाले राज्यको अनिवार्य शक्तिले मान्यता दिएको दाबीको अधिकारको अस्तित्व र क्षेत्र दर्शाउने नोटरी कागजात र कार्यकारी शक्ति प्रदान गरिएको भन्ने बुझिनेछ ।
कार्यान्वयन शीर्षक सुरक्षित गर्नु अघि गर्नुपर्ने तयारीहरु अन्तर्वस्तु–प्रमाणित पत्र पठाउने- लीज समाप्त भएपछि पनि लीजमा दिने व्यक्तिले धितो फिर्ता नगरे‚ लीजममा लिने व्यक्तिले लीज सम्झौताको तथ्य‚ लीजको अन्त्यमा फिर्ता गर्नुपर्ने धितोको रकम‚ आदि उल्लेख गरिएको अन्तर्वस्तु–प्रमाणित पत्र पठाएर धितो पुनर्भुक्तान गर्न लीजमा दिने व्यक्तिलाई आग्रह गर्न सक्नेछ ।
अल्पकालीन जफतको अनुरोध- लीजमा लिने व्यक्तिले धितो पुनर्भुक्तानको माग गर्दै मुद्दा दायर गर्नु अघि लीजमा दिने व्यक्तिको सम्पत्ति अल्पकालीन रुपमा जफत गर्नलाई अनुरोध गर्न सल्लाह दिईन्छ ।
※ अल्पकालीन जफत साधारण सुरक्षा हुने ऋणीको सम्पत्ति अग्रिम संलग्न गरी वर्तमान हैसियतको संरक्षण गर्ने र वर्तमान हैसियतलाई परिवर्तन हुनबाट प्रतिबन्ध गरी भविष्यमा अनिवार्य कार्यान्वयन सुरक्षित गर्ने प्रकृया हो‚ जसले नगद वा नगदमा परिणत गर्न मिल्ने दाबीलाई जस्ताको तस्तै छाडेमा भविष्यमा अनिवार्य कार्यान्वयन गर्न असम्भव वा कठिन हुनेछ (नागरिक कार्यान्वयन ऐनको धारा 276 (1)) ।
भुक्तान निर्देशनको अनुरोधक भुक्तान निर्देशनको अवधारणा- कुनै भुक्तान निर्देशन (पेमेन्ट अर्डर) ऋणीका लागि एक भुक्तान निर्देश हो जसले ऋणीलाई कुनै प्रश्न नसोधिकन ऋणीले रकम वा अन्य कुनै वस्तु (सट्टापट्टा गर्न सकिने वस्तुहरू) वा धरौटीका रूपमा भुक्तानि प्राप्त गर्नेलाई भुक्तानि गर्नु पर्ने आदेश दिन्छ (नागरिक प्रकृया ऐनको धारा 462) ।
भुक्तान निर्देशनको अनुरोध- भुक्तानको निर्देशनका लागि अनुरोध गर्न चाहने लीज लिएको व्यक्तिले तल उल्लेख गरिएका जानकारी संलग्न गरी भुक्तान निर्देशनका लागि आवेदन दिनुपर्नेछ र लीजमा दिने व्यक्तिको ठेगानामा अख्तियारप्राप्त अदालतमा दर्ता गराउनु पर्नेछ (नागरिक कार्यान्वयन ऐनको धाराहरु 463, 464 र 468):
· लीजमा दिने र लिने व्यक्तिहरुको नाम;
· भुक्तान निर्देशनको वास्तविक प्रतिलिपी पठाउनलाई आवश्यक पर्ने ठेगाना र सम्पर्क;
· दाबी गरिएको रकम;
· दाबीको प्रयोजन र कारणहरु ।
भुक्तान निर्देशनको प्रभाव- लीजमा दिने व्यक्तिले भुक्तान निर्देशन विरुद्ध कुनै विरोध जनाए‚ वा विरोध फिर्ता लिएमा‚ वा अवैधानिक विरोध अस्विकार गरेको रुलिङ अन्तिम र निर्णायक भएमा‚ उल्लिखित भुक्तान निर्देशनको अन्तिम र निर्णायक फैसला समान प्रभाव हुनेछ (नागरिक प्रकृया ऐनको धारा 474) ।
नागरिक मेलमिलापका लागि आवेदन नागरिक मेलमिलाप प्रणालीको अवधारणा- नागरिक मेलमिलाप प्रणालीमा‚ मेलमिलाप न्यायाधिश, उपस्थित मेलमिलाप समिति सदस्य वा मेलमिलाप सुमदायले कुनै रुलिङ गर्नुको साटो र विभिन्न परिस्थितिहरूलाई विचार गरी मेलमिलाप कार्यविधिको अनुसार मेलमिलापको प्रस्ताव सुझावगर्नुहुन्छ र विवाद समाधान गर्ने पक्षहरूको स्वतन्त्र, ऐच्छिक प्रयासहरूलाई सम्मानगर्दै उपयुक्त, निष्पक्ष, द्रुत र प्रभावकारी रूपमा पुन: समाधान गर्नुहुन्छ। (नागरिक विवादको न्यायिक मेलमिलाप ऐनको धारा 1) ।
नागरिक मेलमिलापको प्रकृया① मेलमिलापका लागि निवेदन बुझाउने सम्बन्धमा
- लीजमा लिने व्यक्तिले नागरिक मेलमिलपाको निवेदन भर्नुपर्नेछ र लीजमा दिने व्यक्तिको ठेगानमा अख्तियारप्राप्त अदालतमा दर्ता गराउनु पर्नेछ । मेलमिलापको निवेदन मौखिक रुपमा पनि दर्ता गराउन सकिनेछ । मौखिक निवेदनको मामिलामा‚ निवेदकले ग्रेड IV तहका अदालतका अधिकारी‚ आदि समक्ष आफ्नो बयान दिनुपर्नेछ (नागरिक विवादको न्यायिक मेलमिलाप ऐनको धाराहरु 3 र 5 (1) र (2))
· कुनै विवादका पक्षहरु र तिनीहरुको एजेन्टको जानकारी‚ निवेदनको प्रयोजन र विवादको विस्तृत विवरण मेलमिलापको निवेदनमा स्पष्टसँग लेख्नुपर्नेछ । कुनै प्रमाणजन्य कागजात भएको खण्डमा‚ निवेदन बुझाउने समयमा बुझाउनु पर्नेछ । यस्तो मामिलामा‚ जवाफदेहीको संख्या बराबर सो को प्रतिलिपी बुझाउनु पर्नेछ (नागरिक विवादको न्यायिक मेलमिलाप ऐनको धारा 2) ।
② मेलमिलापको सुनुवाईका लागि उपस्थित हुने सम्बन्धमा (नागरिक विवादको न्यायिक मेलमिलाप ऐनको धारा 15 (1)) ।
③ मेलमिलापमा विचार विमर्श (नागरिक विवादको न्यायिक मेलमिलाप ऐनको धारा 8) ।
④ मेलमिलापको पूर्णता (नागरिक विवादको न्यायिक मेलमिलाप ऐनको धारा 28) ।
⑤ सहमति नगरिए वा पक्षहरुले सहमति गरेका शर्तहरु अनुचित भएको खण्डमा‚ मेलमिलापका लागि गरिएको निर्णय (नागरिक विवादको न्यायिक मेलमिलाप ऐनको धारा 30) ।
⑥ मेलमिलापसँगै प्रकृया अगाडी बढाउन नहुने रुलिङहरु (नागरिक विवादको न्यायिक मेलमिलाप ऐनको धारा 26 (1)) ।
⑦ यदि पक्षहरुबीच सहमति हुन नसके वा सहमतिका विवरणहरु अनुचित भएको मानिए‚ मेलमिलापको असफलता (नागरिक विवादको न्यायिक मेलमिलाप ऐनको धारा 27) ।
⑧ नागरिक प्रकृयामा जाने
- यदि कुनै निवेदकले मेलमिलापका लागि निवेदन दर्ता गरे पनि मेलमिलापको प्रकृया अघि नबढाउन रुलिङ गरिएको खण्डमा‚ मेलमिलाप सम्बन्धी सहमति हुन नसकेमा‚ र मेलमिलापको निर्णय विरुद्ध विरोध दर्ता गरिएमा‚ मेलमिलापको निवेदन दर्ता गरिएको समयमा मुद्दा लगाईएको बुझिनेछ र सम्बन्धित पक्षहरुले कुनै निवेदन दर्ता नगरे पनि मामिलालाई कानूनी प्रकृयामा स्वत: अघि बढाईनेछ (नागरिक विवादको न्यायिक मेलमिलाप ऐनको धारा 36 (1)) ।
साना दाबीहरुको सुनुवाई गर्ने संस्था साना दाबीहरुको सुनुवाईको अवधारणा- साना दाबीहरुको सुनुवाई निश्चित रकमको भुक्तानीको साना दाबीहरु वा साधारण प्रकृयाहरुले 30 मिलियन वोनभन्दा बढी ननाघ्ने गरी अन्य कोष वा सुरक्षाको द्रुत भुक्तानीसँग सम्बन्धित छ (साना दाबीहरुको सुनुवाई ऐनको धाराहरु 1 र 2 र साना दाबीहरुको सुनुवाईहरुको नियमनको धारा 1-2) ।
साना दाबीहरुको निर्णयको समयावधी- कुनै मामिला सानो दाबी भएको वा नभएको मुद्दा दर्ता गरेको समयमा मात्रै निर्णय गरिनेछ (सर्वोच्च अदालतको फैसला‚ मे 27‚ 1986‚ मुद्दा नं. 86Da 137 र 86Da 138).
प्रतिज्ञापत्रको प्रमाणीकरण लीजमा दिने व्यक्तिले जारी गरेको प्रतिज्ञापत्रको प्रमाणीकरण- लीजको धितो सुरक्षाको भुक्तान गर्न लीजमा दिने व्यक्तिले लीज लिने व्यक्तिलाई प्रतिज्ञापत्र जारी गरेको खण्डमा‚ लीज लिने व्यक्तिले प्रतिज्ञापत्र नोटरी गराउनु सुरक्षित हुनेछ । वैधानिक रुपमा सार्वजनिक र उचित प्रमाण मानिएको प्रतिज्ञापत्रले अग्रिम रुपमा पक्षहरुबीचके विवाद रोक्दछ ।
प्रमाणीकरणको प्रकृया- लीजमा दिने र लिने व्यक्तिले प्रतिज्ञापत्र नोटरी गर्नलाई नोटरी मामिला हेर्ने संयुक्त नोटरी र कानून सम्बन्धी कार्यालय र कानून सम्बन्धी कम्पनीजस्ता प्रमाणीकरण एजेन्सीमा सँगै जानुपर्नेछ । प्रमाणीकरण गर्ने कुनै एजेन्सी नभएको खण्डमा‚ उनीहरुले जिल्लाको सार्वजनिक अभियोजकको शाखा कार्यालयमा प्रतिज्ञापत्र नोटरी गराउनु पर्नेछ (नोटरी पब्लिक ऐनको धारा 8) ।
· लीजमा दिने वा लिने व्यक्तिमध्ये एक प्रमाणीकरण प्रकृयाबाट अघि बढ्ने चाहेमा‚ सम्बन्धित व्यक्तिले आफ्नो पहिचानपत्र र छाप र अर्को पक्षको शक्तिको हस्तान्तरण र व्यक्तिगत छापको प्रमाणपत्र ल्याउनु पर्नेछ ।
- बाध्यकारी कार्यान्वयनलाई मान्यता दिने र स्विकार गर्ने नियत उल्लेख गर्ने कुनै पनि नोटरी कागजात नोटरी गरिएको प्रतिज्ञापत्रसँग संलग्न गर्नुपर्नेछ (नोटरी पब्लिक ऐनको धारा 56-2 (1)) ।
प्रमाणीकरणको प्रभाव- प्रतिज्ञापत्रको भुक्तान गर्ने म्याद नाघेर पनि लीजमा दिने कुनै व्यक्तिले रकम भुक्तान नगरे वा आफ्नो प्रतिज्ञा पूरा नगरे‚ आदि‚ नोटरी कागजात तयार गर्ने कुनै प्रमाणीकरण एजेन्सीबाट कार्यान्वयन दफा जारी गरिएको आधारमा लीजमा लिने व्यक्तिले एउटा अनिवार्य लिलामीको अनुरोध गर्न सक्नेछ ।
धितोको पुनर्भुक्तान दाबी गर्ने मुद्दा संस्थागत गर्ने सम्बन्धमा धितोको पुनर्भुक्तान दाबी गर्ने मुद्दा- लीजको अवधि पूरा भएपछि पनि लीजमा दिने कुनै व्यक्तिले धितो फिर्ता नगरे‚ धितोको पुनर्भुक्तान माग गर्ने मुद्दाको अन्तिम र निर्णायक फैसलाको आधारमा लीजमा लिने व्यक्तिले लीजमा राखिएको घरको लिलामीको आवेदन दर्ता गरी धितो संकलन गर्न सक्नेछ (हाउजिङ लीज प्रोटेक्सन ऐनको धारा 3-2 (1)) ।
धितो पुनर्भुक्तान गर्ने मागको मुद्दा संस्थागत गर्ने सम्बन्धमा- लीजमा लिने कुनै व्यक्तिले आफ्नो वा लीजमा लिने व्यक्तिको ठेगानामाथि अख्तियारप्राप्त अदालतमा लीजमा लिईएको घरको धितो पुनर्भुक्तान गर्ने माग गर्दै मुद्दा दर्ता गराउन सक्नेछ (नागरिक प्रकृया ऐनको धारा 29) ।
धितो पुनर्भुक्तान गर्न माग गर्ने मुद्दाको अपवाद- धितो 30 मिलियन वोनभन्दा धेरै भए पनि लीजमा लिईएको घरको धितो पुनर्भुक्तान माग गर्ने मुद्दा साना दाबी सुनुवाई ऐन बमोजिम तुरुन्तै व्यवस्थापन गर्न सकिनेछ (हाउजिङ लीज प्रोटेक्सन ऐनको धारा 13 र साना दाबी सुनुवाई ऐनको धाराहरु 6‚ 7‚ 10 र 11-2) ।
धितो पुनर्भुक्तानको माग गर्ने मुद्दाको अन्तिम र निर्णायक फैसलाको प्रभाव- विरोधी शक्तिको आवश्यकता पूरा गरेकोफ र लिखित लीज सम्झौताको निश्चित मिति पाएका लीज लिने कुनै पनि व्यक्ति‚ प्राथमिकताको आधारमा कुनै पनि कनिष्ठ आभारी वा अन्य ऋणदाताभन्दा‚ लिलामी र सार्वजनिक बिक्रीको समयमा‚ लीजमा लिईएको घरको रुपान्तरित मुल्यबाट (त्यसपछिको क्षेत्र लगायत) धितोको पुनर्भुक्तान प्राप्त गर्न योग्य हुनेछन् । सानो धितो भुक्तान गरेको लीजमा लिने कुनै पनि व्यक्तिले उच्च प्राथमिकताको अधिमान्य पुनर्भुक्तान अधिकार अभ्यास गर्न सक्नेछ (हाउजिङ लीज प्रोटेक्सन ऐनको धाराहरु 3-2 (2) र 8 (1)) ।
- लीजमा लिईएको घरको रुपान्तरित मुल्यबाट विभाजन गरिएको रकम पाउनलाई लीज लिने व्यक्तिले आभारीलाई घर फिर्ता दिनुपर्नेछ (हाउजिङ लीज प्रोटेक्सन ऐनको धारा 3-2 (3)) ।
- Copyright(c)1997-2023 Ministry of Government Legislation. All rights reserved.
- creativecommons