विरोधी शक्ति
विरोधी शक्तिको अवधारणा र आवश्यकताहरु
- “विरोधी शक्ति” भन्नाले तेश्रो पक्षलाई‚ अर्थात लीजमा लिईएको घरको सम्पत्तिको भागीदार‚ लीजको अधिकारको उत्तराधिकार पाएको व्यक्ति‚ र लीजमा लिईएको घरमा सरोकारवाला व्यक्ति‚ लीज सम्झौताको शर्त र बन्देजहरु दाबी गर्ने लीजमा लिने व्यक्तिको कानूनी शक्ति बुझिनेछ (हाउजिङ लीज प्रोटेक्सन ऐनको धारा 3 (1)) ।
- दर्ता नगरिए पनि‚ यदि लीजमा लिने व्यक्तिलाई ① घर उपलब्ध गराईए र ② र स्थानीय पञ्जीकरण पूरा गरे‚ त्यस दिनदेखि लीजमा लिने व्यक्तिसँग विरोधी शक्ति हुनेछ (हाउजिङ लीज प्रोटेक्सन ऐनको धारा 3 (1)) ।
घर उपलब्ध गराउनेबारे
- “घर उपलब्ध गराउनु” भन्नाले लीजमा दिईएको घरको रेखदेख गर्ने जिम्माको हस्तान्तरण बुझिनेछ । अर्को अर्थमा‚ घरको नियन्त्रण लीजमा दिने व्यक्तिबाट लीजमा लिने व्यक्तिमा आउनु भन्ने बुझिनेछ ।
स्थानीय पञ्जीकरण र गृह प्रवेश दर्ता
- गृह प्रवेश दर्ता गराएको समयमा स्थानीय दर्ता गरिएको मानिनेछ (हाउजिङ लीज प्रोटेक्सन ऐनको धारा 3 (1)) ।
- यदि कुनै घरधुरीका सबै वा केही सदस्यहरुले बसाईंसराईं गरे‚ त्यसको घटनाबारे सूचित गराउने दायित्व भएका व्यक्ति जस्तै घरमुली‚ आदिले नयाँ ठाउँमा बसाईंसराईं गरेको मितिले 14 दिनभित्र बसोबासको नयाँ क्षेत्रमा अख्तियारप्राप्त सि/गुन/गु का प्रमुख समक्ष गृह प्रवेशबारे सूचित गराउनु पर्नेछ (स्थानीय पञ्जीकरण ऐनको धाराहरु 10, 11 र 16 (1)) ।
विरोधी शक्ति लागू हुने समय
- यदि लीजमा लिने व्यक्तिलाई घर उपलब्ध गराईए र नीजले स्थानीय पञ्जीकरण पूरा गरे‚ सो दिनदेखि कुनै पनि तेश्रो पक्ष विरुद्ध विरोधी शक्ति लागू हुनेछ‚ र गृह प्रवेश गरेको सूचनाको समयदेखि नै स्थानीय पञ्जीकरण गरिएको मानिनेछ (हाउजिङ लीज प्रोटेक्सन ऐनको धारा 3 (1)) ।
अधिमान्य पुनर्भुक्तानी अधिकार
अधिमान्य पुनर्भुक्तानी अधिकारको अवधारणा र आवश्यकताहरु
- “अधिमान्य पुनर्भुक्तानी अधिकार” भन्नाले लीजमा लिईएको घरको लिलामी र सार्वजनिक बिक्रीको समयमा‚ कुनै कनिष्ठ आभारी र अन्य ऋणदाताको हकमा‚ लीजमा लिने व्यक्तिको लीजमा लिईएको घरको रुपान्तरित मुल्यबाट धितोको पुनर्भुक्तानी पाउने अधिकार बुझिनेछ (हाउजिङ लीज प्रोटेक्सन ऐनको धारा 3-2 (2)) ।
- लीजमा लिने व्यक्तिले ① विरोधी शक्तिको आवश्यकताहरु पुरा गरे (घरको उपलब्धता र गृह प्रवेशको सूचना) र ② लिखित लीज सम्झौताबारे निश्चित मिति पाएपछि अधिमान्य पुनर्भुक्तानको अधिकार पाउनेछ (हाउजिङ लीज प्रोटेक्सन ऐनको धारा 3-2 (2)) ।
निश्चित मितिको अधिग्रहण
- “निश्चित मिति” भन्नाले लिखित सम्झौता तयार गरिएको दिनमा हाउजिङ लीज अस्तित्वमा रहेको पुष्टि गर्ने वैधानिक मान्यता पाएको मिति बुझिनेछ (सर्वोच्च अदालतको फैसला मिति अक्टोबर 2‚ 1998‚ मुद्दा नं. 98Da 28879).
- निश्चित मिति सम्बन्धित घर भएको स्थानको युप/म्योन कार्यालय‚ दोङ सामुदायिक सेवा केन्द्र‚ वा सि को स्थानीय कार्यालय (विशेष महानगरपालिका शहर‚ महानगरपालिका शहरहरु‚ र महानगरपालिका स्वायत्त शहर बाहेक‚ तर विशेष स्वशाषित प्रान्त समावेश गरिएको) ।गुन।गु (स्वायत्त गु उल्लेख गर्दै)‚ जिल्ला अदालत‚ सो को शाखा अदालत वा दर्ता गर्ने स्थान‚ वा कुनै नोटरी पब्लिकबाट जारी गरिनेछ (हाउजिङ लीज प्रोटेक्सन ऐनको धारा 3-6 (1)) ।
निश्चित मिति लिने प्रकृया
- अधिमान्य पुनर्भुक्तानी अधिकारका लागि निश्चित मिति लिन चाहने लीजमा लिएको व्यक्ति आदिले लिखित हाउजिङ लीज सम्झौताको सक्कल वा नक्कल प्रति सहित सम्बन्धित घर भएको स्थानको युप/म्योन कार्यालय‚ दोङ सामुदायिक सेवा केन्द्र‚ वा सि को स्थानीय कार्यालय (विशेष महानगरपालिका शहर‚ महानगरपालिका शहरहरु‚ र महानगरपालिका स्वायत्त शहर बाहेक‚ तर विशेष स्वशाषित प्रान्त समावेश गरिएको) ।गुन।गु (स्वायत्त गु उल्लेख गर्दै)‚ जिल्ला अदालत‚ सो को शाखा अदालत वा दर्ता गर्ने स्थान‚ वा कुनै नोटरी पब्लिकमा सम्पर्क राख्नुपर्नेछ (लिखित हाउजिङ लीज सम्झौताको नियमनको धारा 2 (1) र लीज जानकारीको व्यवस्था) ।
- सूचना प्रशोधन प्रणाली प्रयोग गरेर लीजमा लिने व्यक्तिले हाउजिङ लीज सम्पन्न गरेको खण्डमा‚ सम्बन्धित घर लीजमा लिएको व्यक्तिले सूचना प्रशोधन प्रणाली मार्फत विद्युतीय सम्झौताको निश्चित मितिका लागि आवेदन दिन सक्नेछन् (लिखित हाउजिङ लीज सम्झौताको नियमनको धारा 2-2 र लीज जानकारीको व्यवस्था) ।
अधिमान्य पुनर्भुक्तान अधिकार लागू हुने समय
- लीजमा लिने व्यक्तिले घर पाएको र गृह प्रवेश दर्ता पूरा गरेको दिनदेखि‚ वा हाउजिङ लीजको लिखित सम्झौताको निश्चित मिति पाएपछि घर उपलब्ध भए र गृहप्रवेश दर्ता गरेको दिनदेखि‚ मध्यरातदेखि अधिमान्य पुनर्भुक्तान अधिकार लागू हुनेछ (सर्वोच्च अदालतको फैसला‚ मिति मार्च 23‚ 1999‚ मुद्दा नं. 98Da 46938).
- अधिमान्य पुनर्भुक्तान अधिकार अभ्यास गर्न‚ लिलामी प्रकृया बमोजिम वितरणको माग समाप्त हुने समयमा गरिएको सफल बोलीको मितिसम्म त्यसतो अधिकारको आवश्यकता निरन्तर कायम रहनेछ (सर्वोच्च अदालतको फैसला‚ मिति अक्टोबर 10‚ 1997‚ मुद्दा नं. 95Da 44597) ।