गणतन्त्र कोरियाको नागरिक ऐन नै लागू हुने कानून भएको खण्डमा सहमति अनुसार पारपाचुके गर्न (नागरिक ऐनको धारा 834)
सान्दर्भिक आवश्यकताहरू
- सहमतिका आधारमा पारपाचुके गर्न तल उल्लेख गरिएका अवस्थाहरू आवश्यक पर्दछन्:
1. पति र पत्नीको पारपाचुके गर्ने नियत एक–अर्कासँग सहमति हुनुपर्नेछ;
2. पारपाचुके दर्ता स्विकृत र तयार भएर सूचना प्राप्त भएपछि पति र पत्नीले पारपाचुके गर्ने नियत कायम राख्नु पर्नेछ (सर्वोच्च अदालतको फैसला जून 11, 1993, मामिला नं. 93 मेउ 171);
3. पारपाचुके गर्ने नियतका लागि स्पष्ट मानसिक क्षमता आवश्यक पर्दछ । तसर्थ कुनै वयस्कले आफ्ना माता पिता वा वयस्क अभिभावकको सहमति लिएर पारपाचुके गर्न सक्नेछन् (नागरिक ऐनको धारा 835 र 808 (2)) ।
प्रकृयागत आवश्यकताहरू
- पारपाचुके र मध्यस्थता समयावधिमा मार्गनिर्देशनबारे प्रकृया
· सहमतिका आधारमा पारपाचुके गर्न चाहने कुनै पनि व्यक्तिले पारिवारिक अदालतले उपलब्ध गराएको पारपाचुके सम्बन्धी मार्गनिर्देशन लिनुपर्नेछ र‚ आवश्यक भए‚ पारिवारिक अदालतले परामर्शमा विज्ञता र अनुभव भएको कुनै व्यावसायिक परामर्शदाताको परामर्श लिन सिफारिश गर्नेछ (नागरिक ऐनको धारा 836-2 (1)) ।
· पारपाचुके गर्ने नियत सुनिश्चित गरी निवेदन दर्ता गराएको पक्षले यदि कुनै सन्तानको रेखदेख गर्नुपर्ने भए तीन महिनापछि र नभए एक महिनापछि पुष्टीकरण गर्नुपर्नेछ । पक्षहरूले उनीहरूको बालबालिका लालनपालन गर्ने र अभिभावकत्वको अधिकार पाउने व्यक्तिबारे सहमति गर्नुपर्नेछ वा यस्तो सहमतिको विकल्पमा पारिवारिक अदालतले निर्णय गर्नेछ (नागरिक ऐनको धारा 836-2 (2) र (4)) ।
※ घरेलु हिंसाका कारण कुनै पक्षले असह्य पीडा खेप्नुपर्ने अनुमानका कारण तत्कालै प्रकृया अघि बढाउनु पर्ने परिस्थिति भए पारिवारिक अदालतले कुनै पक्षलाई मध्यस्थता समायावधीबाट निषेध गर्ने वा मध्यस्थता समायवधि घटाउन सक्नेछ (नागरिक ऐनको धारा 836-2 (3)) ।
- पारपाचुके दर्ता
· पारिवारिक अदालतको पुष्टिकरण पाएपछि पारिवारिक नातासम्बन्धको दर्ता सम्बन्धी ऐन‚ आदि अनुसार सहमतिका आधारमा पारपाचुके लागू हुनेछ (नागरिक ऐनको धारा 836 (1)) ।
गणतन्त्र कोरियाको नागरिक ऐन नै लागू हुने कानून भएको अवस्थामा न्यायिक पारपाचुके (नागरिक ऐनको धारा 840)
न्यायिक पारपाचुकेका कारणहरू
- तल उल्लेख गरिएका उपदफाहरूका आधारमा पति वा पत्नीले पारिवारिक अदालतमा पारपाचुकेका लागि निवेदन दिन सक्नेछन् (नागरिक ऐनको धारा 840):
1. पति वा पत्नीले विवाहेत्तर शारीरिक सम्बन्ध राखेमा;
2. पति वा पत्नीमध्ये कुनै एकले अर्कोलाई बेवास्ता गरी छोडेमा;
3. पति वा पत्नीमध्ये कुनै एकले वा कुनै एकको वंशका नातेदारले अर्कोलाई अत्यधिक दुर्व्यवहार गरेमा;
4. पति वा पत्नीको वंशका नातेदारलाई पति वा पत्नीले अत्यधिक दुर्व्यवहार गरेमा;
5. पति वा पत्नीमध्ये कुनै एकको तीन वर्षसम्म मृत्यु वा जीवित भएको खबर नभएमा;
6. यदि विवाहलाई निरन्तरता दिन अन्य कुनै पनि कारणले कठिन भएमा ।
न्यायिक पारपाचुकेका लागि प्रकृया
- मेलमिलापको प्रकृया
· जसले न्यायिक पारपाचुकेका लागि पारिवारिक मामिला ऐनको धारा 2 को वर्ग ख अन्तर्गत पारिवारिक मामिला हेर्ने पारिवारिक अदालतमा प्रक्रिया अघि बढाउन चाहन्छ, उसले पहिले मेलमिलापका लागि निवेदन गर्नु पर्नेछ (पारिवारिक मामिला ऐनको धारा 50 (1)) ।
- सुनुवाइको प्रकृया
· यदि मेलमिलाप नगर्ने रुलिङ भएको खण्डमा‚ सहमति गर्न असमर्थ भएमा वा कुनै विरोधले मेलमिलाप सम्बन्धी निर्णय लागू नभएमा‚ मेलमिलापका लागि निवेदन दिईएको समयमा मुद्दा हालिएको मानिनेछ (पारिवारिक मुद्दामामिला ऐनको धारा 49 र नागरिक झैझगडा ऐनको न्यायिक मेलमिलापको धारा 36) ।
· पारपाचुकेको फैसला सुनाईएपछि लागू हुनेछ र पारपाचुकेका लागि निवेदन दिने व्यक्तिले अन्तिम फैसला भएको मितिले एक महिनाभित्र लिखित फैसलाको प्रमाणित प्रतिलिपि र अन्तिम फैसलाको प्रमाणपत्रसहित पारपाचुके भएको दर्ता गराउनु पर्नेछ (पारिवारिक नातासम्बन्धको पारिवारिक मुद्दामामिला ऐनको धारा 12, नागरिक प्रकृया ऐनको धारा 205 र दर्ता सम्बन्धी ऐनको धारा 78 र 58‚ आदि) ।
न्यायिक पारपाचुकेको प्रभाव
- सामान्य प्रभाव
· पति र पत्नीले एक पटक पारपाचुके गरेपछि‚ उनीहरूको विवाह विघटन हुनेछ र विवाह सम्बन्धी सम्पूर्ण अधिकार र कर्तव्य बर्खास्त हुनेछ । यस बाहेक‚ वैवाहिक नातेदारी पनि पारपाचुकेले समाप्त गर्नेछ (नागरिक ऐनको धारा 775 (1)) ।
- सन्तानमाथि हुने प्रभाव
· यदि पारपाचुके गर्दा पक्षहरूको नाबालक सन्तान भए‚ उनीहरूले एक जनालाई अभिभावकको अधिकार दिनेछन् । यसका साथै‚ सन्तानको संरक्षण‚ सन्तानलाई सहयोग आदि जस्ता उनीहरूको सन्तानको लालनपालन सम्बन्धी मामिलाहरू पनि सहमति गरी टुङ्ग्याउने छन् (नागरिक ऐनको धारा 836-2 (4) र 837)
· सन्तानको लालनपालन नगर्ने आमा वा बाबु र उनको सन्तानले भेटघाटको अधिकार पाउने छन् (नागरिक ऐनको धारा 837-2 (1)) । यदि सन्तानको कल्याणको लागि आवश्यक परे‚ कुनै पक्ष वा पदेन संरक्षकको अनुरोधमा‚ पारिवारिक अदालतले त्यस्तो भेटघाटमा बन्देज वा निषेध लगाउन सक्छ (नागरिक ऐनको धारा 837-2 (2)) ।
- सम्पत्तिमाथि हुने प्रभाव
·दम्पतीहरू भएका पार्टीहरूले अर्को पार्टी विरुद्ध सम्पत्तिको विभाजनको दाबी गर्न सक्छन् त्यस्तो दाबी डिभोर्स भएको 2 वर्षभित्र गरिसक्नुपर्नेछ । (नागरिक ऐनको धारा 839-2 (1), (2) र 843)
· यसका साथै‚ त्यसबाट उत्पन्न हुने लापरवाहीको क्षतिपूर्तिका लागि एक पक्षले अर्को पक्ष विरुद्ध पनि हकदाबी गर्न सक्नेछ (नागरिक ऐनको धारा 843 र 806) ।